संवाददाता: सिद्धार्थ कुंवर,नमस्कार भारत
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2024 के चुनाव में के मौके से पहले भारत रत्न सम्मान का ऐलान किया है। जिसमें कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है।
स्वामीनाथन का कृषि क्षेत्र में योगदान
डॉ एमएस स्वामीनाथन ने देश के कृषि क्षेत्र में अमूल्य योगदान देकर किसानों के कल्याण के लिए काम किया। उन्होंने चुनौती पूर्ण समय में भारत को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रौद्योगिकी और आधुनिकरण के माध्यम से भारत के कृषि क्षेत्र में महान विकास लाने में योगदान दिया था। डॉ स्वामीनाथन के दूरदर्शी नेतृत्व ने ना केवल भारतीय कृषि को बदल दिया बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा और समृद्धि निश्चित करने में भी मदद की। डॉ स्वामीनाथन के इस कार्य के लिए उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
किसानों पर अत्याचार क्यों
इसी बीच किसानों ने हमेशा से डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश लागू करने, एमएसपी पर गारंटी, लखीमपुर खीरी हादसे पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। किसानों की मांग पूरी न होने पर संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने मंगलवार को दिल्ली कूच करने का ऐलान किया था। मगंलवार को पंजाब से दिल्ली की और कुछ कर रहे हैं किसानों का आंदोलन हिंसक रूप में बदल गया।
मंगलवार को शंभू और खरनी बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसान पुलिस से भिड़ गए। हरियाणा पुलिस की बैरीकेटिंग और तारबाड़ के साथ नुकीले सीमेंटेट और अवरोध हटाने पर पुलिस ने किसानों पर पानी की बौछार की। साथ ही साथ किसानों पर आंसू गैस की गोली भी दागे। शंभू बॉर्डर पर हुए उपद्रव में डीएसपी,आधा दर्जन पुलिस कर्मियों के साथ कई किसान भी घायल हो गए हैं।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह का बयान
किसान आंदोलन को लेकर राजनीति भी तेज है। इस बीच पंजाब सरकार ने एक बार फिर से भाजपा के नेतृत्व वाली हरियाणा व केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरियाणा सरकार से अपील किया कि वह पंजाब के किसानों पर लाठी चार्ज ना करें और उन पर आंसू गैस के गोली व पानी की बौछार ना करें। मां ने कहा कि आज पुलिस कार्रवाई में कोई किसान घायल हुए हैं जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने सभी अस्पतालों से घायल किसानों को बिना देरी मदद और इलाज मुहैया करवाने को कहा।
हरियाणा के 7 जिलों में 15 फरवरी तक इंटरनेट बंद
हरियाणा सरकार ने किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन के मद्देनजर रखते हुए 7 जिलों में इंटरनेट और एक साथ कई संदेश भेजने की सेवा पर रोक 15 फरवरी तक लगा दिया गया है।