चीनी मांझे पर प्रशासन की सख्ती: मुजफ्फरनगर में व्यापारियों के साथ बैठक, बिक्री और निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध के निर्देश

मुजफ्फरनगर। शासन एवं मुख्यालय के कड़े निर्देशों के अनुपालन में शनिवार को सिटी सेंटर स्थित राज्य कर विभाग के मीटिंग हॉल में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रतिबंधित चीनी मांझा, सिंथेटिक मांझा और शीशा लेपित डोरी के निर्माण, बिक्री तथा उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगाना है। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शहर के बड़ी संख्या में व्यापारी शामिल हुए।
​चीनी मांझे से हो रहे गंभीर हादसे और नुकसान
​बैठक में मौजूद विभागीय अधिकारियों ने व्यापारियों को प्रतिबंधित मांझे के इस्तेमाल से होने वाले गंभीर हादसों और इसके भयानक दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से समझाया। अधिकारियों ने कहा: ​”चीनी मांझा और शीशा लेपित डोरी के कारण हर साल कई राहगीर गंभीर रूप से घायल होते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। इसके साथ ही, आकाश में उड़ने वाले बेजुबान पक्षी भी बड़ी संख्या में इसकी चपेट में आकर अकाल मौत का शिकार बनते हैं। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे घातक मांझे के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।”
​व्यापारियों को सख्त निर्देश
​अधिकारियों ने सभी व्यापारियों को कड़े शब्दों में निर्देश दिए कि वे किसी भी परिस्थिति में प्रतिबंधित मांझे का भंडारण, निर्माण अथवा बिक्री न करें। इसके साथ ही, व्यापारियों से अपील की गई कि वे अपने ग्राहकों और आसपास के लोगों को भी इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करें और न्यायालय के आदेशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करें।
​मौके पर ही हुआ GST समस्याओं का समाधान
​इस बैठक के दौरान व्यापारियों ने सिर्फ मांझे के मुद्दे पर ही नहीं, बल्कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) से जुड़ी अपनी विभिन्न व्यावहारिक समस्याओं और विसंगतियों को भी अधिकारियों के समक्ष रखा। विभागीय अधिकारियों ने व्यापारियों की शिकायतों को बेहद गंभीरता से सुना और आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए मौके पर ही कई मामलों का तुरंत समाधान कराया।
​बैठक में ये रहे उपस्थित
​इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य रूप से निम्नलिखित अधिकारी एवं गणमान्य व्यापारी उपस्थित रहे:
​संतोष सिंह (अधिष्ठान आयुक्त)
​सुधीर कुमार (राज्य कर अधिकारी)
​उत्कर्ष राय (राज्य कर अधिकारी)
​सौहम भुमा (राज्य कर अधिकारी)
​विभाग के अन्य कर्मचारी एवं स्थानीय व्यापारी संघ के पदाधिकारी।